ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29  ਨਵੰਬਰ (ਬਠਲਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ  ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਮੁੜ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-72 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਨ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ: ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਸੋਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1980 ਤਕ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਦ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੈਨੇਟ/ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵੀ.ਸੀ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋ. ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਪਰ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਏਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ : ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਰਬਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।