ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਦੰਡਾਵਲ ਸੋਧ ਬਿਲ ‘2018’ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376ਏ, 376ਡੀ, 354, 354ਡੀ (2) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਉ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 7 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
