ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਤਕ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਗ਼ਰੀਬ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੇਵਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟ 5908.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 4511.91 ਕਰੋੜ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਤੇ 4006 ਕੈਪੀਟਲ ਪਲਾਨ 'ਚ ਬਜਟ ਕੁਲ 5066.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4.60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 2017-18 ਵਿਚ 4312 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 943 ਕਰੋੜ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 827 ਕਰੋੜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ 826.31 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਾਰ 

ਦਿਤਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਘੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਕੇ. ਸਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 3794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਂਲ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਘੇ ਵਪਾਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।