-ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚ 88 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਕਟੀਵੀਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਏ., ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਖਰਚ 'ਚ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦਫਤਰ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ-3 ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 537 ਫਲੈਟ, ਅਤੇ 99 ਬੰਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਦਫਤਰ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ-1 ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ 289 ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ 43 ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਫਲੈਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ-1 ਨੇ 24.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ-3 ਨੇ 7 .5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ-3 ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਉਤੇ 21 .3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ-1 ਨੇ 32.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ-3 ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਉਤੇ 15 .8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ-1 ਨੇ 35.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਲ ਮੰਡਲ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਲੈਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2 -2 ਫਲੈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ 1 ਅਧੀਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੰਗਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਲ ਮੰਡਲ 1 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 332 ਬੰਗਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਖਰਚ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2014 -15 'ਚ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਉੱਤੇ 7.2 ਲੱਖ ਰੁ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 60 ਹਜਾਰ ਰੁ. ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015 -16 'ਚ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਲ ਮੰਡਲ 1 ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ 9 .8 ਲੱਖ ਰੁ. ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 81 ਹਜਾਰ ਰੁ. ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2016 -17 'ਚ ਸੰਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਡਲ 1 ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 10 .6 ਲਖ ਰੁ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 88 ਹਜਾਰ ਰੁ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 88 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀ.ਏ, ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
