ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ) : ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 'ਰਾਜਧਾਨੀ' ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਸ਼ਨਕ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ?ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ (2016 ਚ
) ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਚ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 144 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ
ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ਕਹਿ ਲਾਈਏ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ (2017) ਚ ਲੰਘੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ
ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 165 ਨੂੰ ਛੁਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਚ
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਚ 19 ਜਾਂਚ
ਅਧੀਨ ਹਨ, ਦੋ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, 123 ਅਦਾਲਤ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਘਟੋ ਘਟ 27 ਕੇਸਾਂ
ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੌਂ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 87 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 112 ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ, 53 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 51 ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
