ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਲੋਆ 'ਚ ਉਸਾਰੇ 6000 ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 2012 ਤਕ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ  6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ-ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 204 ਤਕ ਅਲਾਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਮਲੋਆ ਵਿਚ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫ਼ੇਜ਼-1 'ਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਲੱਮ ਫ਼੍ਰਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 2006 'ਚ ਬਾਉਮੀਟਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ (ਕਾਲੋਨੀਆਂ) ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਲੋਆ ਵਿਚ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੋ ਰੂਮ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਉਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 4000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਲੋਆ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣ ਰਹੇ ਫ਼ਲੈਟ ਵਿਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਲੱਮ ਫ਼ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ੁਦ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ 2015 ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਪ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬÎਦਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਈ 2018 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ।