ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰੀਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 'ਫ਼ਲਾਪ ਸ਼ੋਅ' ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਕਿਟ ਠੰਢੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 17/22 ਅੰਤਰਪਾਸ, ਸੈਕਟਰ 17, ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਨ ਪਏ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਲਾਮੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਵ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਲਾਮੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰੀਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 99 ਵਰ੍ਿਹਆਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 33 ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਅਗਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3.75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਰ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 17 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਐਸ. ਪਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫਰੀ ਹੋਲਡਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
