ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29  ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਆਸ਼ਾ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਆਸ਼ਾ ਜੈਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਉਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਏ। ਵਿਰਾਨ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ-17 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਰਿਜ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਠਾਂ 24 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ 2015 'ਚ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ-17 ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-22 ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਸੜਕ ਹੇਠ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ 15 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਰਾਨ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲੀਜਾਗਰਾਂ, ਬਡਹੇੜੀ, ਮਲੋਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਰਾਨ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਹੇੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਿਭਾਗ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।