ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 16 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2012 ਮਗਰੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 16 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 1382 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
