ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੀਆਂ।
