ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਮੇਅਰ ਆਸ਼ਾ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਸੈਕਟਰ-24 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਲੈਪਟਾਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਮੁਫ਼ਤ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ 18500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।