ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ  ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ 22 ਅਗੱਸਤ 2016 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੀ ਰਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ, ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗ਼ਰੀਬਦਾਸ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤਕ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੀਟੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੂਲੋ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 24.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੀਜ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ : ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਮਕਾਨ, ਫ਼ਲੈਟ ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਨ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਤੇ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾ ਦਿਤਾਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰਦੇ ਰੇਟਾਂ ' ਵਾਧਾ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਕਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਫੇਰੀ ਕੈਂਚੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਟਝੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਲਈ 6300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 4300 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 1075 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਕਾਜੋਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।