ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 4 ਜਨਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 90ਵਿਆਂ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ 77 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 90ਵਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਨਾਕ ਹਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਡਿਊਟੀ' ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਏਗਾ।
