ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਵੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1991 'ਚ ਝੀਲ ਨੇੜੇ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖੋਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ (2.50 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.50 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 43 ਕਰੋੜ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ 600 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਲਈ 2013 'ਚ 272 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।