ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀਆ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੱਪਖ਼ਾਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 29 ਬੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ 5.50 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਛੰਗਾਈ ਲਈ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰੂਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ (ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਬੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਬੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪਰੂਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰੂਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਾਹਣਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਅਪਣਿਆਂ ਨੂੰ) ਰੇਵੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫ਼ੇਜ਼ 3 ਬੀ 1 ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਣ ਤਕ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਾਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮਾਖੇਜ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
