ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁਧ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬੀਬੀ ਮੈਣੀ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ  ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁਧ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਕੌਂਸਲਰ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ।

 ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੀਬੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਬੈਦਵਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤਲੀ ਨੇ ਮੈਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੰਪੈਰਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੀ ਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।ਨਿਖੇਧੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ. ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।