ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 208 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 242 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਦ ਜਾਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀ  ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 2017-18 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿਤਾ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਟਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।