ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ (ਮੋਹਾਲੀ ਟੀਮ) - ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਾ
ANI, TOI, Danik Jagran, News18Hindi, RepublicBharat ਆਦਿ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਚਲਾਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੜਤਾਲ
ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਕ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ https://www.aljazeera.com ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਸੀ ''US urges India to hold ‘dialogue’ with protesting farmers''
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਗੱਲਬਾਤ’ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪਹੁੰਚ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।”ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਲਜਜੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋ ਕਹੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ Sabrina Siddiqui ਨਾਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸੀ। ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਬਰੀਨਾ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ Suhasini Haidar ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''In response to @WSJ question on India, the US State Department backs "peaceful protests" , criticises internet bans, says it welcomes market reforms. Awaiting @MEAIndia response''
Suhasini Haidar ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ CNN-IBN ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਂਕਰ ਹੈ। Suhasini Haidar ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ "ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ" ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ - ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Claim- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
Claimed By - ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ
Fact Check - ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ
