ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 10.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ
ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 81000 ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ 100% ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਘੋਸ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ), ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ, ‘‘ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ (ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ) ’ਚ ਕੁਲ 81595 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 81595 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 81.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।’’
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 10.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਬਿਹਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’’
ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਝਾੜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ’ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
