ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ‘ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ (ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਲਖਨਊ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ‘ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ (ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ’, ‘ਮੁੱਲਵਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ’ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਟਿਪਣੀ ’ਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਚਲੇਗੀ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹਨ।
