ਜੈਪੁਰ, 6 ਦਸੰਬਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਸਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ? ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਸਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲੱਸਣ ਵਿਕਰੀਕਰਤਾ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਲੱਸਣ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ 2016 'ਚ ਲਸਣ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਸਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਸਣ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਹ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀਆਂ)