ਕਿਹਾ : ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ
ਪਟਨਾ : ਪਟਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਨੁਜ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਛਾਣ ’ਤੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
7 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜੇਡੀਯੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 94.42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ - ਯਾਨੀ ਹਰ ਤੀਜਾ ਪਰਿਵਾਰ - 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1. ਕੁੱਲ 2.76 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 64% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਸਾਹਰ (54.5%), ਭੁਈਆਂ (53.5%), ਅਤੇ ਡੋਮ (53.1%) ਜਾਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ।
3. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਰਹੋਰ (78%), ਚੈਰੋ (59.6%), ਸੌਰੀਆ ਪਹਾੜੀਆ (56.5%), ਅਤੇ ਬੰਜਾਰਾ (55.6%) ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਦਲਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਨੁਜ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10.31 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SC-1.81 ਲੱਖ, ST-1.02 ਲੱਖ ਅਤੇ OBC-1.97 ਲੱਖ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 4.8 ਲੱਖ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦਲਿਤ ਖੇਤੀ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਐਨਐਸਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 587 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕੇ 7542 ਹੋ ਗਈ ਹੈ - ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ₹50 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। NCRB 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 7221 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹਨ।
