ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਅਜਮਲ ਅਤੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ (SIR) ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਨਿੱਖੜਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਰੀਬਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ SIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 24 ਜੂਨ, 2025 ਦਾ ਹੁਕਮ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਹੈ।
