ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
Election Commission issues new guidelines: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Election Commission issues new guidelines
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਜਾਂ ਡੀਪ ਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ "ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ" ਜਾਂ "ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ" ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਗਲਤ ਏਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ।
