ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੰਫੋਰਸੇਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੀਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 44 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ED raids several Chinese mobile companies, including Vivo, raids 44 locations across the country
ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ' ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ZTE Corp ਅਤੇ Vivo ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Xiaomi Corp. ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਟਿਕਟੌਕ ਸਮੇਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ED
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (SGST) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ HSBC ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 220.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ 110.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ED raids several Chinese mobile companies, including Vivo, raids 44 locations across the country
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ 110.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-74 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਵੀਜ਼ਨ-2, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
