ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸੰਤੁਲਿਤ’ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜਖਰੀਦ ਜਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25% ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੀਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਸਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ.ਆਰ. ਅਤੇ ਬੇਸ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ 11 ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਤਰਲਤਾ ਜੋੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕੁਲ 1.25% ਘੱਟ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਮਾਰਚ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2.6 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.8 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.3 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਹੱਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
