ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ 70-80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ
Onion Exports: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ 70-80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਬਫਰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) 800 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ’ਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ’ਤੇ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਖੇਪ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 9.75 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਹਨ।
ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਰਕਬੇ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21.04 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 29.27 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 62.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
(For more news apart from Onion Exports, stay tuned to Rozana Spokesman)
