ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.82 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 1.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ 9.49% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ 2.99%, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.71%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2.67% ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 2.26% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 2026 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 1,786 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 28,507 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
