ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਕੇ.ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ।
Medicines
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,
No online sale of medicines
ਜਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਚੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ,
Ministry of Health & Family Welfare
ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2018 ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
