
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫ਼ਲੈਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫ਼ਲੈਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਪ-ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2018 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗ - ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Government quarter
ਕਿਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ ਇਹ ਸਕੀਮ
ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਪ-ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2018 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਟਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ 10 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ-ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਪ-ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਆਟਰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ-ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਲੈਟ 'ਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮੇਡ ਮਾਡਿਊਲਰ ਕਿਚਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕੂਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਟੀ ਸਕਿਡ ਟਾਇਲਸ ਵਾਲੀ ਫ਼ਲੋਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਗੀਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੁਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਰੰਟ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਆਈ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਡ ਸਟੀਲ ਵਾਰਡਰੋਬ, ਕਾਰ ਕੇਸ, ਸ਼ੈਲਵ ਅਤੇ ਡਰਾਵਰ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
Government quarter
ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੁਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਲਿੰਗ 'ਚ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੇਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਡੀਊਲਰ ਸਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਕਮਰੇ, ਕਿਚਨ, ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਏ 'ਚ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਚ ਕਰਾਉ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ
ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਅਪ-ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਟ ਫ਼ਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਾਰ ਫ਼ਿਟਿੰਗ 'ਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।