ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਾੜ ਯੁੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਾੜ ਯੁੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 2.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਲਾਲ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 2.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਅਲੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1000 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 300 ਨੂੰ ਰਿਸਾਇਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 53,000 ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,000 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਸਾਇਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਿਸਾਇਕਲਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 2.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਾਲੇ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ।