17,001 ਤੋਂ 19,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੇਬੀ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਸਮੂਹ (ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ) ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ’ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17,001 ਤੋਂ 19,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨੈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
