ਨੌਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੱਸ ਹੌਟਸਟਾਰ’ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ’ ਅਤੇ ‘ਨੋਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਮੁਦਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚ ‘ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ’ਚ, ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ’ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ‘ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਕਰਤਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਾਅ ਗਿਣਤੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੰਬਰ ਇਕ ਤੋਂ ਨੌਂ (ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਕਰਤਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਇਕਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
