Punjab Haryana High Court : ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ,ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 277 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ 'ਲਾਭਪਾਤਰੀ' ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ' (ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਈਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
(For more news apart from Former CM Captain Amarinder and his son Raninder Singh get setback from High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
