ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੀਹ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਰ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਗਰੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
