High Court News : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Punjab and Haryana High Court News : ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 19 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦ 'ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 19 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 4 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 256 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਘੰਟੇ 51 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(For more news apart from 19 people sexually assaulted woman in Haryana-Chandigarh News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
