High Court News : ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ 

By : BALJINDERK

Published : Jul 5, 2024, 7:39 pm IST
Updated : Jul 5, 2024, 7:39 pm IST
SHARE ARTICLE
punjab and high Court
punjab and high Court

High Court News : ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ

High Court News : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Pseb News : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੂਮੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ। 
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

(For more news apart from High Court issued notice to the Central Government on petition challenging the Land Acquisition Act News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜ਼ੀਹ?... ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ?...

18 Jul 2025 9:08 PM

Punjab Latest Top News Today | ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਖ਼ਾਸ | Spokesman TV | LIVE | Date 18/07/2025

18 Jul 2025 9:06 PM

ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ DNA ਟੈਸਟ

17 Jul 2025 7:49 PM

ਕਿਸਾਨ ਲੈਣਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਸੱਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮੰਬਦੀ

17 Jul 2025 7:47 PM

'Punjab 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ' ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ Sukhbir ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲੀ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ?

17 Jul 2025 5:24 PM
Advertisement