Punjab and Haryana High Court : ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫਰਲੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 89 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
(For more news apart from High Court reserved the decision regarding Ram Rahim's furlough, order will come soon News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
