ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ *“ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿੱਟ ਉਸ ਚਾਬੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
