ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
PGI ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਵਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
PGI ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 8 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 10 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
