Punjab and Haryana High Court : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :Jammu and Kashmir : ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਠੂਆ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀਤੇ ਢੇਰ
ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Punjab Vigilance Bureau -ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :Amritsar Airport News : SGPC ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ LED ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ
ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :Italy News : ਇਟਲੀ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
(For more news apart from Punjab government should decide within four months on adjusting Adarsh schools : High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
