High Court : ਇਲਜਾਮ ਸੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਏ ਸਨ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ
High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਲਏ ਸਨ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। 'ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਵਿੰਦਰ 1977 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1984 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 (2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ, 1934 ਦੇ ਨਿਯਮ 16.38 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 16.38 ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
(For ore news apart from Punjab-Haryana High Court upheld the dismissal of the army after 40 years News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
