Punjab and Haryana High Court : ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ. ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 'ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ' ਅਤੇ 'ਮਨਮਾਨੀ' ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
(For more news apart from Punjab and Haryana High Court summoned Principal Secretary (Jails) Punjab Government News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
