ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਸ਼ੀਲ ਡਾਗਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ
Chandigarh News: ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਸ਼ੀਲ ਡਾਗਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਡਾਗਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 10 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
2013 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 89.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਲਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ ਮੰਜੂਨਾਥ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਟਾਫ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਾਇਣ ਰਾਓ ਮੰਜੂਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਅਜੈ ਗਰਗ, ਰਾਹੁਲ ਯਾਦਵ, ਸਮੀਰ ਸੰਧੀਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਡਾਗਾ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਸੀਵੀ ਅਤੇ ਐਮਵੀ ਮੁਰਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
