Punjab and Haryana High Court : DGP ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ
Chandigarh News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਲਾਵਾਰਿਸ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਵਰ ਪਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਕੰਵਰ ਪਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਕੁਝ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from High Court issues strict instructions to Punjab Police News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
