ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ) ਤੇ ਜਮੇ 'ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ' ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲਗਭਗ 640 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ੁਦ ਉਠਾਇਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਤਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ 'ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਿਸਟਮ' ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
