Punjab and Haryana High Court : ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Punjab and Haryana High Court : ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਧਾਰਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੇ "ਦੂਤਘਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ,ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਵੀਰ ਰਾਮ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਮ ਵੀਸੀ ਯਾਨੀ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਾਹ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ-ਨਿਯਮ 5.3.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ/ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ/ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ 8.15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ/ਵਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
(For more news apart from High Court allowed a witness living abroad to appear through WhatsApp video call News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
