Chandigarh News : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
Chandigarh News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 22.45% ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 6 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹੈੱਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(For more news apart fromHigh Court gives Punjab government last chance file response on BBMB related water release issue News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
