Punjab and Haryana High Court : 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 26 ਲੋਕ
Chandigarh News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (20 ਮਈ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 26 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣਾ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?" ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ।"
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from Petition seeking 'martyr' status for victims of Pahalgam terror attack dismissed News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
