High Court :ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੈਂਨਸਨ ਦੇ  ਲਈ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਪੜ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2012 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

(For more news apart from Punjab government reprimanded for delay in issuing punjab and haryana high court pension, fined 25 thousand News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)